Deepak Kumar Singh
0 comments February 23, 2025

Income Tax : टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने बताया- कितने साल पुराने मामले नहीं खोल सकता इनकम टैक्स विभाग

Hr Breaking News (ब्यूरो) :  इनकम टैक्स को लेकर अकसर लोग आईटीआर (ITR) न भरने की लापरवाही कर बैठते हैं। बहुत लोगों को तो आईटीआर के स्लैब्स का भी पता नहीं होता। ऐसे में आयकर विभाग नोटिस भेजकर टैक्स वसूलता है। लेकिन, अब हाईकोर्ट के एक फैसले से पुराने समय में टैक्स (Income Tax notice time period) न भरने वालों के लिए खुशखबरी है। हाईकार्ट ने बताया है कि कितने साल तक इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने कही बड़ी बात

टैक्स देने वालों को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से बड़ी राहत मिली है। जिनको आयकर विभाग से नोटिस (IT notice time limit) मिल रहे हैं उनमें कोर्ट के फैसले से खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आयकर विभाग के एक मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। 
इस दौरान कोर्ट ने कहा कि 3 साल से पुराने और 50 लाख रुपये से कम के इनकम टैक्स के केस में री-असेसमेंट (re-assessment) नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आयकर विभाग से नोटिस भेजने के समय को ध्यान रखते हुए धारा 148 के अनुसार सुनाया गया है।

10 साल पुराना मामला कब खुल सकता है

हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार आयकर विभाग किसी भी समय पर आपकी इनकम पर टैक्स (Income Tax) के असेसमेंट के मामले को नहीं खोल सकता है। तीन साल से पुराने और 50 लाख से कम के मामलों में ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि, 50 लाख या इससे ऊपर आय में 10 साल पुराने मामलों को भी आयकर विभाग (Income Tax Department) खोल सकता है। 

नया बना है कानून

आयकर विभाग के कानून नियमों में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। बजट 2021-22 के समय पर री-असेसमेंट के संबंध में नया इनकम टैक्स कानून (Income Tax acts) लाया गया था। इसमें री-असेसमेंट की समय सीमा को 3 साल किया गया था। पहले यह समय सीमा छह साल थी। वहीं, इनकम 50 लाख से अधिक है और गंभीर धोखाधड़ी का मामला है तो 10 साल तक री-असेसमेंट की समय सीमा तय की गई है। 

टैक्सपेयर्स को मिली राहत


पहले आयकर विभाग पुराने मामले खोलकर कभी भी नोटिस (income tax notice) भेज देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इससे उन लोगों को राहत मिली है, जिनके पुराने मामले हैं और आयकर विभाग ने नोटिस भेज दिया था। अब इन लोगों को राहत मिली है। तय समय सीमा के अंदर की नोटिस (Income Tax notice rules) भेजा जा सकता है।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने दिया ये तर्क


हाईकोर्ट में याचिका कर्ताओं ने कहा कि जिन मामलों में आय 50 लाख रुपये से कम है, उनमें धारा 149 (1) के खंड (ए) के अनुसार तीन साल की अवधि तय (Income Tax notice time) की गई है। यही लागू होनी चाहिए। 10 साल की समय सीमा उनपर लागू हो जिनकी 50 लाख से ज्यादा इनकम है।  

Income Tax विभाग ने दिया ये तर्क


हाईकोर्ट में आयकर विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि आशीष अग्रवाल के केस में सर्वोच्च अदालत के फैसले व उसके बाद में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) की ओर से जारी एक सर्कुलर को देखते हुए यह नोटिस मान्य है।


हाईकोर्ट ने दिया ये फैसला


मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का माना है कि सीबीडीटी (CBDT) के निर्देश में निहित ट्रैवल बैक इन टाइम सिद्धांत कानूनी नजर में ठीक नहीं है। वहीं लोगों का कहना है कि कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। ये फैसला उनके लिए अच्छा है जो इस प्रकार की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। जिन्होंने रीट नहीं लगाई है उनके लिए भी रास्ता खुला है। कोर्ट ने माना है कि समय सीमा को इज ऑफ डुइंग बिजनेश के सिद्धांत के तहत सरकार ने छह साल से घटाकर तीन साल किया है।

Deepak Kumar Singh

Deepak Kumar Singh Founder & Senior Business Consultant Singh and Associates With over 6 years of comprehensive experience in the fields of taxation, accounting, and corporate law, Deepak Singh is the founder and senior consultant at **Singh and Associates**, a leading advisory firm providing a wide range of business services. Over the years, Deepak has built a solid reputation for his expertise in complex tax issues and his commitment to delivering practical, effective solutions to both businesses and individuals. Deepak’s core specialization lies in **GST (Goods and Services Tax)**, **Income Tax**, and **litigation-related matters**. His deep understanding of these areas allows him to assist clients with tax planning, compliance, and dispute resolution. He has successfully represented numerous clients in tax-related audits and legal proceedings, ensuring they navigate the intricate landscape of tax laws with ease and stay fully compliant with the latest regulations. Beyond taxation, Deepak has gained significant experience in **company incorporation** and **compliance management**. He provides end-to-end support for businesses, helping them with the process of establishing a legal entity, ensuring proper registration, and adhering to the necessary corporate governance and statutory compliance requirements. His expertise helps companies maintain smooth operations by staying on top of regulatory changes and fulfilling their legal obligations. In addition to his taxation and corporate services, Deepak has an in-depth understanding of **labor law litigation**, where he assists businesses in managing employment-related disputes. Whether handling issues related to labor contracts, employee disputes, or ensuring compliance with labor laws, Deepak helps businesses navigate these challenges to avoid potential risks and liabilities. Deepak is also highly experienced in **transfer pricing**, offering businesses advisory services on international transactions and cross-border taxation. He ensures that clients maintain compliant and tax-efficient pricing structures, minimizing their exposure to risks in the global market. As the founder of **Singh and Associates**, Deepak takes a client-centric approach, offering personalized, strategic guidance to address each client’s unique needs. His proactive approach, combined with his ability to translate complex tax and legal concepts into actionable advice, has earned him the trust of clients across various sectors. Known for his attention to detail and comprehensive knowledge of business law, Deepak is committed to providing results-oriented services that help businesses achieve financial growth while ensuring regulatory compliance. His firm, **Singh and Associates**, has established itself as a reliable partner for businesses seeking expert guidance on taxation, legal matters, and corporate compliance. Deepak is dedicated to staying updated with the latest developments in tax and business law. His ongoing commitment to professional growth ensures that Singh and Associates remains at the forefront of industry trends, offering innovative and compliant solutions to meet the evolving needs of businesses in today’s competitive landscape.

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